काठमाडौं, २२ वैशाख ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै १७ जेठमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपीलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको थियो । त्यसको विरुद्धमा एआईजीपी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एआईजी पोखरेल सर्वोच्च पुगेका थिए । हिजो र आज गरी दुई दिन बहस चलेको थियो ।
प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित
नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी
०१०५२११७५,९८५११२०८५०
जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२
जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०
सूचना विभाग दर्ता नम्बर: .....
प्रधानसम्पादक : | बद्रि अधिकारी |
कार्यक्रारी सम्पादक : | |
ब्यबस्थापक : | .... |
कानूनी सल्लाहकार : | ..... |
बजार ब्यबस्थापक : | ..... |