सरकारद्वारा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन

काठमाडौँ,०७ भाद्र ।
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को भदौ ६ गते बसेको बैठकले देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्नसक्ने क्षमता समेतका आधारमा कर्मचारी र श्रमिकको तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडयालको संयोजकत्वमा सो आयोग गठन गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उच्चस्तरीय पारिश्रमिक एवम सुविधा पुनरावलोकनका लागि तलव सुविधा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले बालाजु–त्रिशूली सडक खण्डको ९मुड्खु–तिनपिप्ले० पाँच दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन विशेष परिस्थितिमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रियामा लैजान सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।

पाँच सय ८४ अधिकृतस्तरका दरबन्दी स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहरी विकास मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गरी पाँच सय ८४ वटा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयमा तीन सय ८० र कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयमा दुई सय चार गरी कुल पाँच सय ८४ अधिकृतस्तरका कर्मचारी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चारमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने विकास आयोजना/कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत राजपत्राङ्कित श्रेणीका कर्मचरीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा ‘युनाइटेड नेसन्स मल्टीडाइमेनसनल इन्टीग्रेटेड स्टयाबीलाईजेसन मिसन इन माली’ मामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका एक सय ४० जना ‘फर्मड पुलिस युनिट’ परिचालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनुमति नदिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट २०७८ वैशाख १३ गते भएको निर्णय खारेज गरेको छ । आगामी भदौ २० देखि २३ गतेसम्म रस्सियामा हुने ‘सेकेण्ड इन्टरनेशनल टाईगर फोरम’ सम्बन्धी कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र सचिव डा पेमनारायण कँडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बैठकले बेलायतमा भदौ २२ देखि २४ सम्म सरकारी निकाय० ले आयोजना गर्ने ‘दि एक्सपोजार प्रोग्राम एन्ड नलेज सेयरिङ रिलेटेड टू दी एरबोर्न लिडार प्रोजेक्ट’ सम्बन्धी भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । फौजदारी कसुर ९कैद कट्टा० ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०७८ स्वीकृति गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतीय सुशासन आयोग ९गठन तथा सञ्चालन० आदेश, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगकको आर्थिक कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । साथै बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव नारायप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले सो अवसरमा जानकारी दिनुभयो ।