प्लास्टिक झोला बोके १ लाखसम्म जरिवाना

सरकारले बुधबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत वातावरण विभागले प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

विभागले प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध नीति तथा निर्णय आगामी दिन थप कडाइसाथ लागू गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यस्तो उत्पादन, आयात, बिक्री विरतरण तथा प्रयोग अवस्थामा अनुगमन र उल्लंघन भएको पाइए कारबाही गर्ने विभागको भनाइ छ ।

१ भदौबाट सरकारको निर्णयविपरीतका कार्य भएको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने जनाइएको छ । सरकारले यसअघि १९ असोज २०७८ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गत माघमा मन्त्रिपरिषद्ले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७८ स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण पर्याप्त अुनगमन नहुँदा सरकार कारबाहीमा उत्रिएको थिएन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमार्फत नै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २८ साउन २०७८ मा सरकारले घोषणा गरेको प्रतिबन्ध प्रभावकारी पालना गराउन कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना तयार गरी प्लास्टिक झोला उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र प्रयोगमा देशभर प्रतिबन्ध लागू गर्न आदेश दिएको थियो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।