भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माण विपद् धान्न सक्ने हुनुपर्छ: सांसदहरु

काठमाडौँ, २० असोजः प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले भोटेकोशी विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रमा पीडितमैत्री राहत र पुनर्निर्माणमा जोड दिनुभएको छ ।

उहाँहरुले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई तत्काल राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन र आगामी दिनमा विपद् धान्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको आजको बैठकमा सांसद मोहन आचार्यले जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीका लागि दाबीसँगै प्रभावितलाई छिटो राहत र पुनःस्थापना गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण कार्यभार रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले बाढी पहिरोबाट क्षति भएको केरुङ अन्तरराष्ट्रिय नाका भएकाले त्यसलाई कुन अवस्थामा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयलाई ध्यान दिई पुल र सडकजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद आचार्यले भन्नुभयो, “फेरि जलवायुजन्य विपद् आउन सक्छ, त्यसैले आगामी दिनमा धान्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ ।”

सांसद परशुराम तामाङले मृत्यु संस्कार सम्पन्न भएपछि प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरी मृतक घोषणा गर्न सके परिवारले बीमालगायतका सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सल्लाह छ ।

सांसद मिङमा ग्याबु शेर्पाले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका आफन्त मृत्यु दर्तालगायतका कागजातको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो । घटना भइसकेकाले बाँचेकालाई आर्थिक तथा अन्य व्यवहार मिलाउनसमेत मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने भएकाले राज्यले त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद अच्युतम लामिछानेले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सडक पूर्वाधारमा सुधार गर्न सके नागरिककलाई आवतजावतमा सहज हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पानीका स्रोत सुकेकाले आगामी दिनमा सिँचाइमा समेत समस्या आउन सक्ने हुँदा त्यसतर्फ समयमै ध्यान पु¥याउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले रसुवाबाढीपछि धादिङ सदरमुकामसँग राष्ट्रिय सडक सम्पर्क विच्छेद रहेकाले वैकल्पिक आवतजावतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद धनञ्जय रेग्मीले बहुप्रकोपीय जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर मात्रै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सम्भावित जोखिमबाट पूर्वाधारलाई जोगाउन आगामी दिनमा सम्भव भएसम्म खोलाका किनारमा संरचना निर्माण नगरी त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा सांसद सुजाता तामाङले अब गरिने विकास तथा पुनर्निर्माणमा जलवायु अनुकूलनलाई अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

सांसद अनुश्का श्रेष्ठले बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन थप लगानी र गृहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद सरस्वती लामाले भोटेकोशी बाढीपछि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गरिँदा स्थानीय संस्कृतिलाई सुरक्षित गर्नेतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउन सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)