‘डोजरे विकास’ ढाँचाले हिमाली पर्यावरण बिगार्‍योः सचेतक परियार

काठमाडौँ, १६ असोजः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले हिमाली क्षेत्रमा विकासका नाममा भइरहेको डोजर आतङ्कले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलत बिग्रिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले हिमाली नागरिकका लागि सडक पूर्वाधार आवश्यक रहेकामा दुई मत नरहे पनि पर्यटनका नाममा घोषणा गरिएका राजमार्गको रेखाङ्न वैज्ञानिक नहुँदा र रैथाने सोचको संरक्षण हुन नसक्दा यसले ल्याउने दूरगामी असर खतरनाक हुने बताउनुभयो ।

सचेतक परियारले भन्नुभयो, “हामीले बिर्सनु हुँदैन अव्यवस्थित डोजरे विकासका कारण अन्नपूर्ण सर्किट, कालिगण्डकी र जोमसोम-लोमान्थाङ जस्ता विश्वप्रसिद्ध पदमार्गहरूको मौलिकताको क्षयिकरण भइरहेको छ । जसका कारण पहिले २१ देखि २८ दिनसम्म आनन्दले हिँड्ने पर्यटक आज धुवाँ र धुलोका कारण तीनदेखि पाँच दिनमै फर्कन बाध्य छन् ।” उहाँले हाम्रा हिमाली पदयात्रा, डोजरे विकास, पर्या-पर्यटन र रैथाने संवेदनशीलता जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

सरकारले एकातिर ‘पूर्व-पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ को अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको र अर्कातर्फ ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’लाई रणनीतिक पर्यटन करिडोरका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सचेतक परियारले विकासका लागि पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यावरणीय महत्वबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अमेरिकाको प्यासिफिक क्रेस्ट ट्रेल वा युरोपको टुर डे मोण्ट ब्लङ्क केवल प्राकृतिक पदमार्ग रहेको दृष्टान्त पेस गर्दै सचेतक परियारले नेपालको जिएजटी प्राकृतिक सौन्दर्य, आठ हजार मिटर अग्ला हिमाल र हजारौँ वर्ष पुरानो मानव सभ्यताको अद्वितीय उपहार संसारकै सर्वोच्च र साहसिक पदमार्ग रहेका सचेतक परियारले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यसले नेपाल आउने पदयात्रीको बसाइँ अवधि छोट्याएको र पर्यटकको खर्च घटेको छ । फलस्वरुपः साना तथा मझौला घरबास, होटल र यात्री केन्द्रित व्यवसायीहरूको रोजीरोटीसमेत खोसिएको छ ।” प्रस्तावित राजमार्ग पाँच हजार ४१६ मिटरको थोरङला पास, लार्के पास, गन्जाला पास र डोल्पाका संवेदनशील हिमाली खण्डहरूमाझ पर्ने बताउँदै, “के पाँच हजार मिटरको उचाइमा डोजर चलाएर राजमार्ग बनाउनु वैज्ञानिक छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

यसले भौगर्भिक वातावरण विनाश गर्नुका साथै पदयात्रा पर्यटन नै पलायन हुने हो कि भन्नेमा आफ्नो चिन्ता रहेको सचेतक परियारको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक खन्ने र पर्यटन विभागले पदमार्ग जोगाउन अध्ययन गर्ने जस्ता समन्वयहीन काम भइरहेकोतर्फ उहाँको ध्यानाकर्षण थियो ।

उहाँले भन्नुभयो, “संवेदनशील उच्च पास र निकुञ्जमा पदमार्ग भत्काउने काम बन्द गरियोस् । जहाँ सडक अपरिहार्य छ, त्यहाँ छुट्टै गैर-मोटरबाटो, वैकल्पिक पदमार्ग पर्यावरणमा आधारित सम्पदा मार्गको विकास अनिवार्य गरियोस् । सडक, पर्यटन र कृषिबीच संयुक्त कार्यदल गठन गरी काम थालियोस् ।”

सचेतक परियारले सन् २००० देखि २०२२ सम्मको ‘बेस लाइन जिपिएस’ डाटा प्रयोग गरी स्थानीय युवा, गाइड र समुदायको ‘सहभागीतामूलक अध्ययन टोली’ मार्फत पदमार्गको पुनः नक्साङ्कन गरी डिजिटल स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिन पनि माग गर्नुभयो ।

सचेतक परियारले भन्नुभयो, “हामीलाई सडक पनि चाहिन्छ र पदयात्रा पर्यटन पनि चाहिन्छ । तर ‘हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ का नाममा सयौँ वर्ष पुरानो पर्यटनको चिहान नखनियोस् । डोजर चलाउनुअघि जिपिएस डाटाका आधारमा ‘रि-म्यापिङ’ गरियोस् ।”

उहाँले पर्यटन जोगाउने र मौलिकता पनि बाँच्ने मोडलको विकास गर्न सुझाउँदै भन्नभयो, “हामी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छौँ । यदि हिमाल, भूगोल र प्रकृतिको संवेदनशीलतालाई नबुझ्ने हो भने हामीले पर्यटक मात्र गुमाउने छैनौँ । महाविपत्ति पनि निम्त्याउने छौँ ।”