आन्तरिक वायुसेवा दायित्वसम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री पौडेल

काठमाडौँ, १६ असोज : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले समितिमा भएको सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई मूल्याङ्कन गरी विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार विधेयकका करिब २९ दफामध्ये १३ दफामा संशोधन गरिएको छ । विधेयकमाथि १५ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो । मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “विधायन व्यवस्थापन समितिमा सबै माननीय सदस्यहरूले दिनुभएका सुझावलाई व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेर विधेयकमा समावेश गरेका छौँ ।”

मन्त्री पौडेलले विधेयक कार्यान्वयनसँगै त्यसमा भएका व्यवस्थाबारे आम नागरिक तथा हवाई यात्रुलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि मन्त्रालयले आजैदेखि प्रचारप्रसारको तयारी थाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले विधेयक निर्माणका क्रममा भाषिक पक्षमा समेत विशेष ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै कानुनका प्रावधान दोहोरो अर्थ नलाग्ने, स्पष्ट र यात्रुले समेत सहज रूपमा बुझ्न सक्ने बनाउन संशोधन गरिएको बताउनुभयो । “हामीले राखेको कुनै प्रावधानले हवाई भाडादर वृद्धि नहोस्, हवाई सेवा सुरक्षित र भरपर्दो बनोस् भन्नेमा ध्यान दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले विधेयकले यात्रु, चालक दलका सदस्य तथा तेस्रो पक्षको मालसामानको सुरक्षालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभयो । उहाँले विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको सक्रिय सहभागिता र सौहार्दपूर्ण छलफलबाट विधेयकलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको भन्दै सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

यसअघि मन्त्री पौडेलले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सभाबाट उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पास भएको छ ।