सङ्घीयतापछि सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार विकासमा फड्को

सुदूरपश्चिम, ३१ भदौः

सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको नौ वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । प्रदेश सरकारको स्थापना (आव २०७४÷७५) देखि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मङ्गलबार सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्रअनुसार यस अवधिमा कुल विनियोजित रु ८८ अर्ब ७३ करोड बजेटमध्ये ६४ अर्ब ७९ करोड (७३.०२ प्रतिशत) खर्च गर्दै दूरदराजका बस्तीमा सडक, खानेपानी, सिँचाइ र आवासको पहुँच विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भएको जनाएको हो ।

स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार यस अवधिमा प्रदेशभर चार हजार ६४५ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । जसमध्ये एक हजार १६ किमी कालोपत्र, एक हजार ५८४ किमी ग्राभेल र दुई हजार ४५ किमी कच्ची सडक विस्तार भएको छ ।

यसैगरी, ६९ वटा मोटरेबल र ४१ वटा झोलुङ्गे गरी कुल ११० वटा पुल निर्माण भई यातायात सम्पर्क सञ्जाल जोड्न सहज भएको छ । यस अवधिमा खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ एक हजार ४४८ वटा योजना सम्पन्न भई पाँच लाख ७१ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । यसमा तीन हजार १२८ ‘इन्टेक’, तीन हजार २३२ पानी पोखरी निर्माण र १२ हजार ४९२ किमी पाइपलाइन जडान भएको छ ।

यस्तै, सिँचाइतर्फ सतह सिँचाइबाट ३३ हजार २४६ हेक्टर, भूमिगतबाट चार हजार ९६५, नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ विस्तार दुई हजार ७२९ हेक्टर र मर्मतसम्भारबाट पुनःस्थापित सिँचाइबाट ४१ हजार ६९६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको जनाइएको छ । यस क्रममा दुई ७५६ किमी पक्की कुलो निर्माण गर्नुका साथै ४०१ वटा डिप ट्युबवेल जडान र ५२० किमी नदी तटबन्ध निर्माण गरी पाँच हजार २५ हेक्टर जग्गा उकास भए स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले कार्यारम्भ गरेपछि विपन्न वर्गका लागि पाँच हजार ३४६ निजी आवास र नौ ४५ सरकारी÷सामुदायिक भवन, सहरी पूर्वाधारतर्फ १६३ वटा सडक, १७ किमी ढल निकास र ११ वटा पार्कसमेत निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाटले जानकारी दिनुभयो ।

३१ बहुवर्षीय आयोजना ‘रुग्ण’
स्थिति पत्रमार्फत विकास निर्माणको सकारात्मक पाटो मात्र उल्लेख नगरी हालसम्मका कमजोरी र चुनौतीका विषय पनि उजागर गरिएका छन् ।

अर्बौं बजेट खर्चिसक्दा पनि फितलो अनुगमन र निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण ३१ वटा ठूला बहुवर्षीय आयोजना पूर्ण रूपमा ‘रुग्ण’ (समस्याग्रस्त) रहेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गत स्वीकृत १९३ वटा बहुवर्षीय आयोजनामध्ये १२९ वटा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।

यस्तै, १२७ वटा आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५० प्रतिशत कटाउन सकिएको छैन । ३१ वटा योजनाको मात्रै ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ ।

यसैगरी, बजेट छर्ने प्रवृत्तिका कारण सुरु गरिएका आठ हजार अत्यन्तै साना तथा टुक्रे आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । एक हजार १५० खानेपानी आयोजना पर्याप्त बजेट र प्राथमिकताको अभावमा अधुरै छन् ।

‘साइट क्लियरेन्स’ र सीमा विवाद, सडक अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी स्थानीय विवाद, कडा चट्टान र पहिरोका कारण प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुँदा बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमति प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको पाइएको मन्त्री भाटले बताउनुभयो ।

“पूर्वाधारमा फड्को मारेका छौँ तर विविध चनौतीका कारण कतिपय योजना सम्पन्न हुन सकेनन् । निर्मित पूर्वाधारलाई स्थानीय उत्पादन, रोजगारी वा व्यावसायिक कृषिसँग जोड्न नसक्दा उचित लाभ लिन सकिएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाः कतै सम्पन्न, कतै पाँच प्रतिशत प्रगति

प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ विभिन्न समयमा गरी २२ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्यन सुरु गरेको थियो । तीमध्ये केही आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छ भने केहीको निराशाजनक छ । यस अवधिमा कैलालीको भजनी–छोटी भन्सार–खिमडी–ठूलीगाड सडक, बैतडीको सतबाझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक (जागृति–तस्कर–मुनाल जेभी खण्ड), दैजी–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड सडक (भैसेलेमांडू पनाल्खेत खण्ड ४.५ किमी), पातिहाल्ना तल्कोट सैपाल हुम्ला सडक (पातिहाल्ना खोलि झनाना जडार खण्ड १२ किमी) र चिसापानी जङ्गलघाट बडीमालिका सडक (गैरीटाँड कमलबजार बाँसकाँडा खण्ड २३.५० किमी) निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

दार्चुलाको खलङ्गा खार देथला परिवगड खण्डेश्वरी सडक (एसके निर्माण सेवा) को भौतिक प्रगति जम्मा पाँच प्रतिशत मात्रै छ । बैतडीको सतबाझ श्रीभावर हाट–दार्चुला सडक (सिद्धबाबा कन्स्ट्रक्सन) को प्रगति २० प्रतिशतमा सीमित छ भने खप्तड मार्तडी भौनेरा आटीचौर सडक खण्डको भौतिक प्रगति ४० दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । यस्तै, दैजि–जोगबुढा–पोखरा–ढुङ्गाड सडकका अन्य खण्डहरूमा ६० देखि ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको विवरणमा उल्लेख छ ।

अबको रणनीति

मन्त्रालयले आगामी दिनमा आयोजना समयमै र निर्धारित गुणस्तरमा सम्पन्न गर्न ‘आयोजना जीवन चक्र’ को अवधारणा अनिवार्य लागू गर्ने जनाएको छ । यस्तै, अुधरा योजना, कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेका अधुरा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्थापन गर्ने, तटबन्ध निर्माणलाई ‘जग्गा उकास र व्यावसायिक कृषि’सँग जोड्ने तथा प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअनुसार मात्र बजेट विनियोजन गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको राज्यमन्त्री जानकीदेवी कुवँरले बताउनुभयो ।

“पूर्वाधार निर्माणलाई उत्पादनसँग जोड्न सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा आयोजनामा एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र बहुवर्षीय तथा स्रोत सहमतिप्राप्त आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गरी प्रदेशका नागरिकलाई सहज यातायात सेवा प्रदान गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने हाम्रो रणनीति छ”, उहाँले भन्नुभयो ।