बाँदर–बँदेलको आतङ्क नियन्त्रणबारे संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव   

काठमाडौँ, २६ साउनः

बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा क्षति बढ्दै गएपछि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा नेकपा (एमाले)का सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई हुनुहुन्छ ।

आज दर्ता गरिएको प्रस्तावमा बाँदर र बँदेलका कारण किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा असर परेको उल्लेख छ । यो समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

प्रस्तावक केरुङका अनुसार सरकारले बाँदर तथा जङ्गली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा र आवश्यक बजेटसहित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेगरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको अवस्था गम्भीर रहेको देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अध्ययनअनुसार अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम एक लाख चार हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ । एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने क्षति बढी देखिएको प्रस्तावमा जनाइएको छ । कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको उल्लेख छ ।

प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत रूपमा पनि अवस्था चिन्ताजनक छ । गण्डकीमा मकैको ९० प्रतिशत, कर्णालीमा मकैको ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति हुने गरेको छ ।

प्रस्तावमा सरकारले २०८१ फागुनमा भएको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । साथै, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा समाधान गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ ।

प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।