सरकारी वार्ता टोली र डा केसीबीच सात बुँदे सहमति, अनशन तोडियो

सुदूरपश्चिम, ११ साउनः सरकारी वार्ता टोली र कैलालीको धनगढीमा विगत पाँच दिनदेखि अनशनरत डा गोविन्द केसीबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।

दुई दिनदेखि लगातार भइरहेको वार्तापछि आज डा केसीसँग सम्झौता भएपछि उहाँ अनशन तोड्न सहमत हुनुभएको हो । सात बुँदे सहमतिपत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदिशप्रसाद अग्रवालको रोहबरमा डा केसी तथा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रकान्त भुसालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र डा केसीबीच भएको सहमतिमा कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषय समेटिएका छन् ।

सहमतिअनुसार शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटालाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने भएको छ । विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार कम्तीमा ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न दिइने र आवश्यक समन्वय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गर्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै पठनपाठन, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रमको स्वीकृति तथा आवश्यक शैक्षिक तयारी यथाशीघ्र पूरा गरिने उल्लेख छ । ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापनको काम तत्काल अघि बढाइने सहमति पनि भएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा पनि सरकारले आवश्यक कानुनी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयममा गेटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था समेटी विश्वविदालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्तिलगायत विषय समेटी संसद्को चालु अधिवेशनमै पेश गर्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको गुणस्तर मूल्याङ्कन तथा सिट निर्धारण गर्दा एकीकृत कार्यविधि, २०८३ अनुसार मापदण्ड लागू गर्ने उल्लेख छ । निजी शिक्षण संस्थाको सिट नबढाइने तर सरकारी शिक्षण संस्थाको सिट आवश्यकता अनुसार बढाउन बाधा नपर्ने व्यवस्था कायम रहने र ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राख्ने सहमति भएको छ ।

यसैगरी, सरकारी स्वामित्वका चिकित्सा शिक्षण संस्थालाई क्रमशः गैरनाफामूलक तथा सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरी छ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने सहमति भएको छ ।

सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि सीमापार जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

यस्तै, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जघन्य अपराध, आगजनी, लुटपाट तथा विनाशका घटनामा संलग्न दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र विसं २०४६ देखि हालसम्म उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र पदाधिकारीबाट भएका भ्रष्टाचार एवं अपराधका घटनाको निष्पक्ष छानबिनमा थप तदारुकता दिने विषय पनि सहमतिपत्रमा समेटिएको छ ।

यसैगरी विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्चता मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने र यससम्बन्धमा अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक अनुगमन समिति रहने सहमतिमा उल्लेख छ ।

गत बिहीबारदेखि अनशनरत डा केसी पक्ष र सरकारी पक्षबीच आइतबारदेखि औपचारिक वार्ता सुरु भएको थियो ।