दल र उम्मेदवारले बैंकिङ प्रणालीबाट कारोबार गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, १३ माघः निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बंैकिङ प्रणालीबाट आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी निर्वाचन आयोगले आज यहाँ आयोजित निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँगको अन्तरक्रियामा उहाँले निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग नगद कारोबार नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

दल र उम्मेदवारले बैङ्किङ प्रणाली विपरीत कारोबार गरे उम्मेदवारी रद्दसम्मका कारबाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले मुलुक बङ्गलादेशको जस्तो स्थितिमा गुज्रिनु नपरोस् भनी अनुशासनमा राख्न र लयमा फर्काउन सबै पक्षले निर्वाचनलाई सहयोग गरेको पनि बताउनुभयो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको अवस्थाबाट देशलाई लयमा फर्काउन निर्वाचन नै उपयुक्त माध्यम हो भनी आयोग सुरुदेखि नै लागिपरेको बताउनुहुँदै उहाँले यसमा व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमले पनि सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिनुभयो । सुशासन र स्थायी शान्ति भएन भने मुलुक अझै पर धकेलिने भएकाले पनि अहिले निर्वाचन नै पहिलो आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो ।

निर्वाचन बिथोल्ने शक्ति अहिले क्षीण भएर गएकाले फागुन २१ गते निर्वाचन हुने विषयलाई अब कसैले नकार्न नसक्ने कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग रोक्न आयोगले सरकारलाई लेखी पठाएपछि गृह मन्त्रालयले सरोकार भएका निकायलाई ध्यानाकर्षण गराई यसको कार्यविधिअनुसार गर्न आह्वान गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो ।

निर्वाचन आचारसंहिताको सबैले पूर्ण पालना नगरेमा कानुन अनुसारका कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा उहाँले गराउनुभयो । पर्यवेक्षणका नाममा विदेशीहरु पनि विभिन्न रुपमा आउने गरेकाले यसपटक पर्यवेक्षकको पनि पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई पनि यसमा सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभयो ।

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले निजी क्षेत्रले निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुहुँदै सबैको सहकार्यमा आवधिक निर्वाचन गराएर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिनुपर्ने बताउनुभयो । निर्वाचनका क्रममा करिब रु ३१ अर्ब खर्च हुने जानकारी गराउनुहुँदै उहाँले त्यसबाट उद्योग, व्यवसायलगायत अर्थतन्त्र चलायमान हुने उल्लेख गर्नुभयो ।