प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ, ६ असोजः प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । महिला, कानुन र विकास मञ्चद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता’ विषयक छलफलमा सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले समाजमा प्रसूतिका समयमा हुनसक्ने कुनै पनि समस्यामा श्रीमान्ले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

सांसद बलावती शर्माले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पारिवारिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, चिकित्सक र नर्सलाई यस विषयमा सचेत गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सांसद ललिताकुमारीले चिकित्सक र नर्सलाई अपमानित हुने अभिव्यक्ति नदिन अनुरोध गर्दै कमीकमजोरी भएमा सुधार गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद राधिका रम्तेलले केही समयअघि कालिकोटमा प्रसूति हिंसाको अवस्था कहालीलाग्दो रहेको बताउनुभयो । कर्णालीका दूरदराजमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको व्यवहारले सम्मानजनक प्रसूति कल्पनाभन्दा बाहिर भएको उहाँको भनाइ छ । सांसद प्रभा कार्कीले आफ्नो स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा राख्न प्रसूति अवस्थाका महिलालाई सुझाव दिनुभयो । आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद अच्यूतम लामिछानेले सृष्टिकर्ता महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षामा जनचेतना फैलाउन सके समस्या समाधान हुने बताउनुभयो । सांसद एलिजा गुरुङले छोरी शिक्षामा जोड दिनुभयो । चिकित्सकको लापरवाही रोक्न कानुन निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गुरु बरालले नागरिक चेतना अभिवृद्धि, सभ्यताको विकास, समयसापेक्ष ऐन तथा कानुन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीमा रुपान्तरण र समाजको चेतनामा आमूल सुधार गरियो भने सम्मानित प्रसूतिलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

सांसद पार्वती विकले पारिवारिक संरचनाकै कारण समस्या हुने गरेकाले पुनःसंरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यसका लागि शिक्षा अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा रहेको उहाँको भनाइ छ । सांसद सिर्जना श्रेष्ठले महिलालाई आर्थिक, शैक्षिक तथा सामाजिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन दोस्रो प्राथमिकता भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा र जनचेतनाको स्तरवृद्धि गर्ने हो भने नेपाली समाजले नयाँ मोड लिनेछ ।”

सांसद गङ्गा श्रेष्ठ, यशोदा बराल, रत्नकुमारी थापालगायतले सम्मानजनक र सुरक्षित मातृत्वका लागि राज्यले पे्ररणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुन निर्माणभन्दा पनि श्रमको मूल्याङ्कन र जनचेतनाको अभिवृद्धि आवश्यक रहेकामा उहाँहरूले जोड दिनुभयो ।

सांसद हरि भुषालले अहिलेको समाज परिवर्तन भएको बताउँदै महिलालाई हकअधिकार सम्पन्न बनाउँदै जानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानुनको मस्यौदा भइरहेका बेला यस्ता छलफल उपयोगी हुने उहाँले बताउनुभयो । सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले सप्तरी घटनाकी पात्र बबिता पासवानको उदाहरण दिँदै यसबाट पाठ सिकेर यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद रञ्जु दर्शनाले आफ्नै उदाहरण प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो, “परिवारको सहयोगले मात्र सम्मानजक प्रसूति सेवा प्राप्त हुन्छ । मानसिक स्वास्थ्य र श्रीमान्को अवस्था पनि त्यत्तिकै सहज हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा ‘सम्मानजनक प्रसूति के हो ?’, ‘यसका आयाम के हुन् ?’ र ‘प्रसूति हिंसालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने विषयमा मञ्चका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । करकाप र दवाबमुक्त, सम्मानजनक र संवेदनशील प्रसूति मात्र सम्मानजनक हुने उहाँको भनाइ छ । सम्मानजक प्रसूतिबारे ह्वाइट रिबन एलाइन्सले प्रतिपादन गरेको आठ वटा सिद्धान्त महत्वपूर्ण रहेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

सम्मानजनक प्रसूति सेवामा नेपालको अवस्था र अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानका बारेमा पनि अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रकाश पार्नुभएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार नेपालले यससम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अहिलेसम्म भएका कानुन र अभ्यासलाई विश्लेषण गर्दै अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रसूति हिंसालाई कसुरका रूपमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा ६ (२) संशोधन गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने र यो सेवा भेदभावरहित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

ब्रजपानी आर्ट नाट्य समूहका कलाकारले यही विषयवस्तुलाई समेटेर नाटक प्रस्तुत गरेका थिए । नाटकमा नेपाली समाजमा हुने प्रसूतिसम्बन्धी हिंसाका घटनालाई जीवन्त प्रस्तुति गरिएको थियो ।