तारकेश्वरको विद्यालयमा बुधबार मौलिक पहिचानको पोसाक अनिवार्य

नुवाकोट । नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिकाकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका विद्यालयमा हरेक बुधबार जातीय मौलिक पहिचानसहितको पोसाक लगाउनुपर्ने प्राबधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय नर्स र विद्यार्थीले बुधबार आ–आफ्नो जातीय पहिचान अनुसारको पोसाक लगाउन सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार सम्पूर्ण जातजाति ९समुदाय०को पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणका लागी गाउँपालिकाले अभियानका रुपमा परम्परागत जातीय पोसाकको संरक्षणअन्तर्गत सातामा एक दिन बुधबार जातीय पहिचानसहितको पोसाक अनिवार्य गरिएको छ ।

“जातीय पहिचानमा सजिएर विद्यालय जान पाउँदा विद्यार्थीहरु उत्साहित देखिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “मौलिक पोसाक लगाउन पाएसँगै विद्यार्थीमा विद्यालयप्रतिको आकर्षण र संस्कृतिको संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।”तामाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको तारकेश्वरमा विशेष गरेर चाडपर्व र मेला जात्रामा मात्र जातीय पोसाकको प्रयोग हुने गरेपछि संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले विद्यालयस्तरमा जातीय पहिचानसहितको पोसाक कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

गत फागुन १४ मा बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकको निर्णय र गत चैत ५ मा बसेको पालिकाभित्रका प्रधानाध्यापकहरुको संयुक्त बैठकले जातीय पहिचानसहितको मौलिक पोसाकलाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति जनाएको थियो ।सोही निर्णयका आधारमा गाउँपालिकाको अध्यक्षको निर्देशनपश्चात् विद्यालयको शिक्षक, कर्मचारी, विद्यालय नर्स र विद्यार्थीहरुले साताको बुधबार आ–आफ्नो पोसाकमा सजिएर पढ्न र पढाउन सुरु गरिएको हो ।

यसअघि चाडपर्व र मेला–जात्राहरुमा प्रदर्शनीका रुपमा लगाइने गरिएको जातीय पोसाक विद्यालयतहमा कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै आगामी दिनमा नियमित प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । “परम्परा, संस्कृति र वेषभूषाको संरक्षणमा आफू निर्वाचित भएर आएसँगै विशेष अभियानका रुपमा प्राथमिकता दिएका छौँ,” अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “तीज, ल्होछार, गोरु जुधाइमा गाउँपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा सहयोग पु¥याएका छौँ । त्यसमार्फत हाम्रा मौलिक पहिचान र संस्कृतिको संरक्षण तथा पुस्ता हस्तान्तरणमा सहयोग पुग्ने आशा लिएका छौँ ।”

गाउँपालिकाले मौलिक संस्कृतिको संरक्षणका लागि जातीय मौलिक पहिचानका कपडा बुन्ने, बाँसका चोयाबाट डोका–थुन्से बुन्ने, ढिकी, जाँतो र घट्ट बनाउने तालिम दिने र ती सामग्रीको प्रयोगका लागि विशेष अनुदान समेत उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरेको छ ।