Logo
  • ई-पेपर
  • समाचार
  • स्थानीय समाचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • आर्थिक/बजार
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • मनोरञ्जन
  • राजनीति
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • साहित्य
  • सुचना प्रविधि
  • स्वास्थ्य
© २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
Logo
२०८२ श्रावण ३, शनिबार
आजको ई-पेपर
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • आर्थिक/बजार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • साहित्य
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • मिति रुपान्तरण
  • स्थानीय

अब ‘सिडिओ’हरू आफ्नै जिल्लामा सरुवा हुन नपाउने

प्रत्यूष ५३२ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७९ माघ ६, शुक्रबार (२ साल अघि)
अब ‘सिडिओ’हरू आफ्नै जिल्लामा सरुवा हुन नपाउने

काठमाडौँ,०६ माघ ।
गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ ।

सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधि अनुसार अब भने कुनै पनि सिडिओले आफ्नो गृह जिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन् ।

’अब छिट्टै हुने सरुवा नै त्यही कार्यविधिमा टेकेर हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ’सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा उक्त कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ । यसअघि सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनी आरोप लाग्दै आएको थियो।

’विगतमा धेरै मान्छे एउटै क्षेत्रमा बस्ने अवस्था रह्यो सबैलाई सबै ठाउँको अवसर र अनुभव होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो,’ गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने । नेतृत्व, समन्वय, क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी ज्ञान, स्थानीय स्तरको कार्य अनुभव, रुचि, दक्षता र वरिष्ठताका आधारमा सरल, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य रूपमा गर्न वाञ्छनीय भएकाले कार्यविधि ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअको हकमा ‘क’ वर्गको जिल्ला, मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको, राजपत्राङ्कित द्घितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनुपर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्यानुभव भएको र कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यता प्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

निर्देशिकामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाइने छ । काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्लामा खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रजिअ भई अनुभव हासिल गरेका अधिकृतलाई र प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालय वा प्रजिअ भई कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई तथा गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रजिअलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

कार्यविधिमा पदस्थापन वा सरुवा नगरिने अवस्थासमेत तोकिएको छ । जसअनुसार विभागीय सजाय पाएका, कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकामा नटुङ्गिँदासम्म, कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याई अन्तिम तीनमा रहने जिल्लाका अधिकारीलाई अर्काे जिल्लामा जिम्मेवारी नदिइने उल्लेख छ ।

अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रजिअका रूपमा पदस्थापन सरुवा वा काजमा नखटाइने कार्यविधिको बुँदा ५ (ङ) मा उल्लेख छ । कुनै पनि एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्काे जिल्लामा पनि खटाइने छैन ।

पदस्थापनका लागि जिल्लाको वर्गीकरणलाई आधार मानिने उल्लेख छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअलाई सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई क, ख र ग मा वर्गीकरण गरिएको छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई पहिलोपटक प्रजिअका रूपमा खटाउँदा ख र ग वर्गका जिल्लामा खटाइने छ । तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्य गरेको अधिकृतलाई क वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअ रहने जिल्लामा प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । ग वर्गको जिल्लामा प्रजिअ भएको अधिकृतलाई ख र क वर्गको जिल्लामा प्रजिअमा खटाइने छ । इच्छाविपरीत पुनः ग मा खटाइने छैन ।

कार्यविधिमा क वर्गको जिल्लामा भइरहेका अधिकृतलाई तत्काल क वर्गकै अर्काे जिल्लामा खटाइने छैन । तर वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनवटा जिल्लामा प्रजिअलाई क बाट क वर्गकै जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । सरुवामा गृहसचिव र प्रजिअबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्कलाई समेत आधार मानिने उल्लेख छ ।

कुन जिल्ला कुन वर्गमा ?

कार्यविधिमा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रूपन्देही र सुनसरीलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ ।

यस्तै इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासीपूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेतलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ ।

यस्तै अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभालाई ‘ग’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समाचार सम्बन्धि थप
  • नेपाली गलैँचा तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थाल्यो

    नेपाली गलैँचा तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थाल्यो

  • ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाउने उद्योगलाई अनुदान वितरण सुरु

    ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाउने उद्योगलाई अनुदान वितरण सुरु

  • नेप्से परिसूचक ७५ अङ्कले बढ्दा, १६ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

    नेप्से परिसूचक ७५ अङ्कले बढ्दा, १६ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

  • काठमाडौँमा बढ्यो डेङ्गीको जोखिम

    काठमाडौँमा बढ्यो डेङ्गीको जोखिम

  • प्रत्यूष ई-पेपर थप

    २०८२ असार २१ गते शनिबार

    २०८२ असार २१ गते शनिबार
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    समाचार
    नेपाली गलैँचा तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थाल्यो

    नेपाली गलैँचा तेस्रो मुलुक निर्यात हुन थाल्यो

    ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाउने उद्योगलाई अनुदान वितरण सुरु

    ऊर्जा दक्षता उपाय अपनाउने उद्योगलाई अनुदान वितरण सुरु

    नेप्से परिसूचक ७५ अङ्कले बढ्दा, १६ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

    नेप्से परिसूचक ७५ अङ्कले बढ्दा, १६ अर्बभन्दा बढीको कारोबार

    काठमाडौँमा बढ्यो डेङ्गीको जोखिम

    काठमाडौँमा बढ्यो डेङ्गीको जोखिम

    प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित

    नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी

    [email protected]

    ०१०५२११७५,९८५११२०८५०

    जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२

    जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: .....

    हाम्रो टीम

    प्रधानसम्पादक : बद्रि अधिकारी
    कार्यक्रारी सम्पादक :
    ब्यबस्थापक :....
    कानूनी सल्लाहकार :.....
    बजार ब्यबस्थापक : .....

    साईट मेनु

    • Home
    • ई-पेपर
    • बिज्ञापन
    • शर्तहरु
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारेमा
    • समाचार
    • स्थानीय समाचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    © २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution