सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेर भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन

काठमाडौँ, २६ पुस ।
चिकित्सा शिक्षा अयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै कलेजलाई निर्देशन दिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षातर्फका प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहका कक्षा सञ्चालन गरिरहेका कलेजलाई आयोगको अनुमति बिना भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका सदस्यसचिव डा भोजराज शर्मा काफ्ले केही कलेजले आयोगले कार्यक्रमगत रुपमा सिट निर्धारण नगरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो । आयोगले कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ अनुसार यस आयोगबाट कार्यक्रम गत रुपमा सिट निर्धारण भएका शैक्षिक संस्थाका लागि मात्र उक्त ऐनको दफा १६ ९५० को ग अनुसार आयोगको समन्वय परिषद्ले प्रवेश परीक्षा लिई सोको योग्यताक्रममा रहेका उम्मेदवारलाई मात्र भर्ना गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

“चिकित्सा शिक्षातर्फ प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहका कार्यक्रमको आयोगबाट संस्थागत कार्यक्रमगत रुपमा सिट निर्धारण नभई विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी प्राप्त भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रित नपु¥याई संस्था तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएमा वा विद्यार्थी भर्ना गरेमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई आयोगले मान्यता नदिने र सम्बन्धित संस्थासमेत दर्ता गरिने छैन ।” उहाँले आयोगबाट सिट सङ्ख्या निर्धारण भएका शिक्षण संस्था तथा कार्यक्रम यकिन गरेर मात्र भर्ना गराउन कलेजलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।

एसिड पीडितको निःशुल्क उपचार

सरकारले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकालाई चार अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल ९पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान० र कीर्तिपुर अस्पतालबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । उहाँले देशका कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट पीडितका लागि निःशुल्क आकस्मिक उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । ‘एसिड आक्रमणमा परेका पिडितको उपचारसम्बन्धी कार्यविधि २०७८’ अनुसार सरकारले एसिड पीडितलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको हो ।