Logo
  • ई-पेपर
  • समाचार
  • स्थानीय समाचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • आर्थिक/बजार
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • मनोरञ्जन
  • राजनीति
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • साहित्य
  • सुचना प्रविधि
  • स्वास्थ्य
© २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
Logo
२०८२ पौष ३, बिहिबार
आजको ई-पेपर
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • आर्थिक/बजार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • साहित्य
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • मिति रुपान्तरण
  • स्थानीय

लोसपाको घोषणापत्र : संविधान संशोधन आवश्यक

प्रत्यूष ५०७ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७९ कार्तिक २१, सोमबार (३ साल अघि)
लोसपाको घोषणापत्र : संविधान संशोधन आवश्यक

काठमाडौँ,२१ कात्तिक ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) संविधान संशोधन अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आइतबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै लोसपाले संविधानको पूर्णता, पहिचानसहितको सङ्घीयताको व्यावहारिक रुपान्तरण, नागरिकता वितरणको सुनिश्चितता, समानुपातिक समावेशिताको परिणाममुखी प्रत्याभूति हुनुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

घोषणापत्रमा सबै प्रकारका विभेदबाट मुक्त नेपाली नागरिकलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादलाई जनहितमा व्यापक अभ्यास गर्दै भुइँस्तरमा लोकतन्त्र, सुशासन र जनकल्याणप्रति प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता जनाएको लोसपाले जनकपुरको धार्मिक र सांस्कृतिक विकास र लुम्बिनीलाई विश्वस्तर चिनाउन विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याइने उल्लेख गरेको छ ।

लोसपाले नागरिकता समस्याको हल र मधेश आन्दोलनमा संलग्नमाथि चलाइएको मुद्दा फिर्ताको विषय पनि घोषणपत्रमा समेटेको छ । मधेश आन्दोलनको भावनानुसार संविधानले पूर्णता नपाएको भन्दै लोसपाले वर्तमान संविधान अपूर्ण रहेको, नागरिकतासम्बन्धी कानून बन्न नसकेको तथा मधेशी जनतालाई विभेदमुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

“देशमा रहेका सबै राष्ट्रियताहरुको संवैधानिक ढङ्गबाट समूचित सम्मान र पहिचान कायम गराउँदै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्न लोसपा दृढ सङ्कल्पित छ, नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य भएकाले राष्ट्रियतामा विविधता र एकतामा अनेकता खोज्न जरुरी छ”, घोषणापत्रमा भनिएको छ।

पहिचानसहितको सङ्घीयताका लागि हाल मधेश प्रदेशबाहेक सबैमा खस आर्यको बाहुल्यता रहेको भन्दै सामथ्र्यलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रियताको पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको १० जोड एक प्रदेश कायम गरिनुपर्ने माग गरेको छ । संसदीय प्रणालीको पक्षमा निरन्तर उभिने निर्णय गरेको लोसपाले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको निरन्तरता, स्वतन्त्र र समावेशी न्यायपालिका हुनुपर्ने घोषणपत्रमा समेटेको छ ।

समावेशी र समतामूलक राज्यव्यवस्थाअनुरुप कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सबै तह एवम् कार्यालयहरुका साथै नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी संवैधानिक निकाय र राज्यका हरेक तहमा नियुक्ति आदिमा मधेसी, शिल्पी, दलित, थारू, मुस्लिम आदिवासी, जनजाति, पिछडा र अल्पसङ्ख्यकको उपस्थिति तिनको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रहितमा ठोस र व्यावहारिक विदेश नीतिको निर्माण गर्ने नीतिअनुरुप देशको समृद्धि लक्षित सम्बन्ध नै देशको परराष्ट्र नीतिको आधार हुनुपर्ने जसपाको भनाइ छ । जसपाले मिश्रित अर्थनीति, सुशासन, सदाचार र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने, व्यावहारिक शिक्षा, स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ एवम् समृद्ध देशको अवधारणलाई जोड दिइएको छ ।

कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र बजार व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, चुरे जोगाऔँ, मधेश जोगाऔँ अभियान चलाउने, युवा सशक्तिकरण एवम् उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता जस्ता विषयलाई घोषणपत्रमा समेटिएको छ ।

जनकपुरधामलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन एवम् विश्व हिन्दू केन्द्र, वीरगञ्जलाई मधेश प्रदेशको आर्थिक कारोबार र व्यापारको प्रमुख केन्द्र, लुम्बिनीलाई बुद्ध धर्मावलम्बीहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तीर्थस्थप तथा ध्यान केन्द्र बनाउने योजना पनि लोसपाले अघि बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राजनीति सम्बन्धि थप
  • राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा सुवेदी नियुक्त

    राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा सुवेदी नियुक्त

  • नेपाल–कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रय व्यापार सम्मेलन घोषणा

    नेपाल–कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रय व्यापार सम्मेलन घोषणा

  • तनहुँमा सुन्तला उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण सङ्कलन गरिँदै

    तनहुँमा सुन्तला उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण सङ्कलन गरिँदै

  • वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न एडिबीको सहयोग

    वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न एडिबीको सहयोग

  • प्रत्यूष ई-पेपर थप

    २०८२ पुस ३ गते बिहिबार

    २०८२ पुस ३ गते बिहिबार
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    समाचार
    राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा सुवेदी नियुक्त

    राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सदस्य सचिवमा डा सुवेदी नियुक्त

    नेपाल–कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रय व्यापार सम्मेलन घोषणा

    नेपाल–कम्बोडिया अन्तरराष्ट्रय व्यापार सम्मेलन घोषणा

    तनहुँमा सुन्तला उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण सङ्कलन गरिँदै

    तनहुँमा सुन्तला उत्पादन तथा बिक्रीको विवरण सङ्कलन गरिँदै

    वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न एडिबीको सहयोग

    वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन सुदृढ गर्न एडिबीको सहयोग

    प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित

    नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी

    [email protected]

    ०१०५२११७५,९८५११२०८५०

    जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२

    जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: .....

    हाम्रो टीम

    प्रधानसम्पादक : बद्रि अधिकारी
    कार्यक्रारी सम्पादक :
    ब्यबस्थापक :....
    कानूनी सल्लाहकार :.....
    बजार ब्यबस्थापक : .....

    साईट मेनु

    • Home
    • ई-पेपर
    • बिज्ञापन
    • शर्तहरु
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारेमा
    • समाचार
    • स्थानीय समाचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    © २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution