Logo
  • ई-पेपर
  • समाचार
  • स्थानीय समाचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • आर्थिक/बजार
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • मनोरञ्जन
  • राजनीति
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • साहित्य
  • सुचना प्रविधि
  • स्वास्थ्य
© २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
Logo
२०८२ आश्विन २३, बिहिबार
आजको ई-पेपर
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • आर्थिक/बजार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • साहित्य
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • मिति रुपान्तरण
  • स्थानीय

सम्पादकीय :– करार सेवाका सन्दर्भ ।

प्रत्यूष ३१० पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७९ श्रावण ५, बिहिबार (३ साल अघि)
सम्पादकीय :– करार सेवाका सन्दर्भ ।

धादिङ,०५ साउन।
यतिखेर स्थानीय तहमा करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने होड नै चलेको छ । करार सेवामा रहेका कर्माचारीहरुलाई हेर्ने एक प्र्रकारको नराम्रो खालको दृष्टिकोणको कारण पनि यो खालको गतिविधिहरु भैरहेका छन् ।

यस अघिका सरकार वा सो भन्दा पूर्वावस्थाको समयमा समेत स्थानीय तहको सेवा गरिसकेकाहरुलाई अहिले एकैचोटी फाल्नुु वा काममा नआउनु भन्नु सान्दर्भिक विषय त होईन तैपनि स्थानीय सरकार संचालकहरुले त्यो प्रकारको गतिविधि वा काम गरिरहेका छन् यसले दिर्घकालसम्म फाइदा पुग्ला कि बेफाइदा ? यो प्रश्नको उत्तर आउने अझै केही समय लाग्नेछ । पक्कै पनि सरकारको यस्तो निर्णय स्थानीय तह आफैका लागि पनि फाइदाजनक नहुन सक्छ ।

सरकार र स्थानीय तहमा जो जो स्थायी कर्मचारी छन् तीनिहरुबाट मात्रै सरकार संचालनका लागि पूर्ण जनशक्ति भएको भए किन करार सेवामा कर्मचारी माग गर्ने त ? कि पाँच वर्षे सरकार आउनेवित्तिकै हरेक पाँच वर्षमा नयाँ नयाँ कर्मचारीहरु करार सेवामा भर्ति गर्ने र पुनः नयाँ जनप्रतिनिधि वा अर्को कार्यकालका लागि आएको सरकारले आफ्नै शैलि र तरिकामा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्न पाउनुपर्ने हो ?

मुखले भन्नलाई नयाँ सीप भएका प्रविधिसंग काम गर्न सक्ने दक्ष कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न आफूहरुले त्यस प्रकारको काम गरेको कतिपय स्थानमा प्रतिक्रिया समेत आएको छ ।

आफ्ना मान्छे भर्ति गर्ने चााहना कतिपय स्थानमा राखिएको हो भने सरकारले आफ्ना कामलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि आफैले करार सेवामा कर्मचारी भर्ति गर्ने कानून बनाउनु प¥यो होइन भने अहिले भैरहेको अधिकाँश स्थानीय तहहरुले सूचना निकालेका, लोक सेवाको परीक्षा लिएको शैलीमा परीक्षा पनि लिएका र परीक्षामा उत्तिर्ण भएकाहरु वा योग्यताक्रमले योग्य भएकाहरु नै भर्ति गरिएका हुन सक्छन् यस्तो अवस्थामा एउटा विधि, प्रक्रियाबाट आएकाहरुलाई एकैचोटी फाल्नुले सरकारको भूमीकामा सकारात्मक मेसेज जाँदैन अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

करार सेवामा अहिले काम गरिरहेकाहरु एउटै गाउँ, स्थानीय तह वा छिमेकी स्थानीय तहका मात्र छ्रैनन् उनीहरु फरक फरक स्थानीय तहहरुका पनि छन् सरकारले यसबारे थप ध्यान गरोस कि किन स्थानीय तहका करार सेवामा रहेकाहरुलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ ? राजनीतिक पार्टीको तर्फबाट विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक प्रतिशोध राख्न खोजिएको हो भने, स्थायी कर्मचारीहरुले पूर्ण रुपमा राजनीतिक सदस्यता परित्याग गरेका र करार सेवामा रहेकाहरुले राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोके हिँडेका छन् ?

यि र यस्ता विषयहरुमा नि प्रश्न उठ्न सक्छ यसर्थ सरकार संचालकहरुले धेरै विषयमा गम्भीरताका साथ सोचोस् र भनोस् हामी–यो यो कारण करार सेवामा रहेकाहरुलाई म्याद थप गर्दैनम् उनीहरुको मिसन आम नागरिकहरुलाई समेत मन पर्ने हुनुपर्छ त्यसो भयो भने सरकार संचालन गर्ने उनीहरु जस्ता राजनीतिक मान्छेहरुका लागि केही फाइदाको विषय पनि हुन सक्छ ।

अन्यथा जस जसले नेतृत्व गरिरहेको भए पनी उनीहरुको सरकार पाँच वर्षसम्म आलोचनाको केन्द्र बन्ने छैटौ वर्षमा फेरी अर्काले नेतृत्व गर्ने स्थितिमा मात्रै आउने पनि हुन सक्छ । कुरा सेवामा रहेकाहरु फाल्दा त्यो भन्दा परिणाममुखी काम गर्न सफलता पाए मात्रै उनीहरु सफलता पाउनेछन् अन्यथा हुने केही होइन । आफ्नै नेतृत्वमाथि आलोचनाको भारी बोकाउनुभन्दा सकेका काम गर्ने भएका कर्मचारीहरुसंग हातमा हात मिलाउँदै परिणाम सकारात्मक बनाउने दिशातर्फ लाग्नुपर्छ यो नै सबैभन्दा उत्तम विधि पनि हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
विचार/लेख सम्बन्धि थप
  • भरतपुर अस्पतालमा पाँच हजार बढीले लिए निःशुल्क उपचार

    भरतपुर अस्पतालमा पाँच हजार बढीले लिए निःशुल्क उपचार

  • सहकारीका बचतकर्ताकाे पौने चार अर्ब फिर्ता

    सहकारीका बचतकर्ताकाे पौने चार अर्ब फिर्ता

  • सप्तकोशीमा डल्फिन गणना

    सप्तकोशीमा डल्फिन गणना

  • प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँगै डढेलो नियन्त्रण

    प्राङ्गारिक मल उत्पादनसँगै डढेलो नियन्त्रण

  • प्रत्यूष ई-पेपर थप

    २०८२ असोज २२ गते बुधबार

    २०८२ असोज २२ गते बुधबार
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    समाचार
    नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर

    नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर

    गाईपालनबाट मनग्य आम्दानी

    गाईपालनबाट मनग्य आम्दानी

    श्रीमान्द्वारा श्रीमतीको हत्या

    श्रीमान्द्वारा श्रीमतीको हत्या

    व्यावसायिक मौरीपालनमा किसान आकर्षित

    व्यावसायिक मौरीपालनमा किसान आकर्षित

    प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित

    नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी

    [email protected]

    ०१०५२११७५,९८५११२०८५०

    जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२

    जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: .....

    हाम्रो टीम

    प्रधानसम्पादक : बद्रि अधिकारी
    कार्यक्रारी सम्पादक :
    ब्यबस्थापक :....
    कानूनी सल्लाहकार :.....
    बजार ब्यबस्थापक : .....

    साईट मेनु

    • Home
    • ई-पेपर
    • बिज्ञापन
    • शर्तहरु
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारेमा
    • समाचार
    • स्थानीय समाचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    © २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution