सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा लगनी गरोस् ।(सम्पादकीय)

धादिङ,०४ साउन।
यतिखेर धेरैजसो स्थानीय तहदेखी प्रदेश र संघीय सरकारको वार्षिक बजेट खर्चबारे लेखा पक्षले गरेको टिप्पणीहरुमाथि बहस भैरहेको छ । तीनै तहका सरकारकारबाट भए गरेका खर्चहरुको अडिट हुनु नियमित र स्वभाविक प्रक्रिया हो तर, अडिट जहिले हुन्छ सरकारको काम कर्तव्य र उसले प्रयोग गरेको अधिकारको बारेमा त्यतिबेला बहस र छलफल हुने गर्दछ त्यो पनि खासै अस्वाभाविक कुरा होइन ।

सरकारले आगामी एक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षमा नै बजेट ल्याउने बजेटमाथि छलफल गर्ने र पास गर्ने काम गरेपछि कार्यान्वनको चरणमा अगाडि बढ्ने गर्दछ यो पनि कानूनले दिएको विषय हो । जुन कुनै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनोस् या व्यक्तिको त्यो त्यहि नियमानुसार संविधानको मुल मर्म विपरित चल्न पाउँदैन कानून अनुसार काम तथा क्रियाहरु संचालन गर्नु उसको दायित्व समेत हुन आउने गरेको छ ।

पछिल्लो समय जुन तरिकाले गाउँ तथा नगरपालिका वा स्थानीय तहहरुदेखी प्रदेश र संघिय सरकारका कार्यक्रमहरु अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि खर्च भएको पाइएको छ त्यो सान्दर्भिक छैन यसर्थ विभिन्न मिडियादेखी सरोकारवाला व्यक्तित्वहरु समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् यो विरोधका लागि विरोध मात्रै होइन यो सशक्त खवरदारी पनि हो यो कुरालाई आम नागरिकहरुको तर्फबाट बुझ्नुपर्नेछ ।

अहिले सामान्य भन्दा सामान्य खर्चका कार्यक्रमहरु सचालन गर्नुपर्दा त्यो कार्यक्रमको तय गरिएका खर्चभन्दा पनि धेरै खर्च प्राविधिक कामका लागि गरिएको भन्ने खालका समाचारहरु आईरहेका छन् मुख्यतः जुन जुन क्षेत्रमा अनुत्पादक खर्चहरु भैरहेका छन् ति सबै खर्चको कटौतीका लागि आम नागरिकहरुको तर्फबाट आवाज बुलन्द गर्ने हो भने यस्तो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुन सक्दछ ।

सरकारले नै हाम्रा नागरिकहरुले उत्पादक क्षेत्रमा काम गर्न सकेका छन् कि छैनन् ? सरकारको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा त लागेको छैन ? भन्ने जस्ता हिसावले हेरिदिएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति अनुसारको कामहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सोचिदिएको भए आज त्यो खालको समस्या आउने थिएन ।

यतिवेला सरकारको प्रतिपक्षमा भएकाहरुले एक प्रकारको आवाज उठाउने काम गरिरहेका छन् भने, मिडियामा आवद्ध भएकाहरुले पारदर्शिता तथा सेवामा प्रभावकारीताको विषयमा खरो आवाज उठाईरहेका छन् अहिले जो जसले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् उनीहरुलाई खबरदारी गर्ने काम पनि भैरहेको छ यो पनि एक प्रकारको सकारात्मक विषय हो ।

अहिले आम सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुको सामाजिक संजालमा पोष्ट गरिएका गतिविधिहरुको बारेमा मात्रै मुल्याँकन गर्ने हो भने पनि उनीहरुले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरुमा आक्र्रोस पोखिरहेका छन् यसको मुल कारण भनेको सरकारबाट जुन जुन प्रकारका सेवा प्रबाह भैरहेका छन् ति जनताको नजरमा अनुत्पादक भैरहेका छन् ।

सरकारको लगानी नै अनुत्पादक वा वितरणमुखी वा अझ भनौ भोट बैंकका लागि मात्रै सोचिएको जस्तोे देखिन्छ ती सबै गतिविधिहरु अनुत्पादक नै हुन् हालसम्म सरकारको यो फलानो फलानो कार्यक्रमबाट मेरो परिवार, समुदाय वा राष्ट्रहितका लागि यस्तो काम भो भनेर आउने सक्ने मानिस कमै मात्र छन् । यसकारण सरकारको आलोचना वढ्नु स्वभाविक हो ।

सरकारले आफ्ना आलोचना कम गर्नका लागि आगामी सबै कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रसंग जोड्न सक्ने गरी लगानी गर्नुपर्छ सरकारको लागि आगामी सबैभन्दा राम्रो र हितकर पक्ष पनि यहि नै हो ।