Logo
  • ई-पेपर
  • समाचार
  • स्थानीय समाचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • आर्थिक/बजार
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • मनोरञ्जन
  • राजनीति
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • साहित्य
  • सुचना प्रविधि
  • स्वास्थ्य
© २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
Logo
२०८२ भाद्र ३०, सोमबार
आजको ई-पेपर
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • आर्थिक/बजार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • साहित्य
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • मिति रुपान्तरण
  • स्थानीय

सरकारी जग्गा जुन प्रयोजनको लागि लिजमा लिइएको त्यो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने

प्रत्यूष ४०४ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७९ अषाढ २४, शुक्रबार (३ साल अघि)
सरकारी जग्गा जुन प्रयोजनको लागि लिजमा लिइएको त्यो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने

काठमाडौँ,२४ असार ।

अबदेखि सरकारी जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिजमा लिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ल्याएको ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९’ आज राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

‘लिजमा प्राप्त जग्गा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु पर्ने,’ कार्यनीतिमा भनिएको छ, ‘लिजमा प्राप्त जग्गा बेचबिखन गर्न, सट्टापट्टा गर्न, सब–लिजमा वा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्न, भोगाधिकार प्रदान गर्न वा आंशिक वा पूरै हक हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक दिन नहुने ।’

लिज प्राप्तकर्ताले लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अगावै लिज अवधि थपको लागि कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा गरिएको छ । कार्यनीतिमा सरकारी जग्गा विदेशी कूटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सकारी संगठन र प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गत स्पापना भएका विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्थालार्य उपलब्ध गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई सरकारी जग्गा अल्पकालीन (५ वर्षसम्म), मध्यकालीन (१५ वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (४० वर्षसम्म) रुपमा उपलब्ध गर्न सकिनेछ ।  ‘कुनै सरकारी जग्गा लिजमा लिई उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले पाँच हजार रुपैयाँ निवेदन दस्तुर सहित देहायका कागजात संलग्न गरी कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ,’ कार्यनीतिमा भनिएको छ ।

सरकारी जग्गा लिजमा दिँदा र लिज रकम निर्धारण गर्दा कार्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकेको चालु आर्थिक वर्षको न्यूनतम मूल्यांकन आधारमा गर्नु पर्ने कार्यनीतिमा उल्लेख छ । ‘कार्यालयले जग्गा उपयोगको प्रयोजन, प्रस्तावित योजना, त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ समेतको आधारमा लिज अंकमा वृद्धि हुनेगरी लिज रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्नेछ,’ कार्यनीतिमा लेखिएको छ ।

कार्यनीतिमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा लिज अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै सरकारलाई आवश्यक भएमा सरकारले लिज प्राप्तकर्तालाई सो जग्गामा निर्मित संरचनाको मात्र उचित क्षतिपूर्ति  दिने गरी जुनसुकै समयमा जग्गा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था कार्यनीतिमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
आर्थिक/बजार सम्बन्धि थप
  • आयोजना कटौती गरी रु एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छः अर्थमन्त्री खनाल

    आयोजना कटौती गरी रु एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छः अर्थमन्त्री खनाल

  • नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ

    नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ

  • इतिहास बोकेर फेरि उभिनेछ सिंहदरबार

    इतिहास बोकेर फेरि उभिनेछ सिंहदरबार

  • चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

    चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

  • प्रत्यूष ई-पेपर थप

    २०८२ भाद्र ३० गते सोमबार

    २०८२ भाद्र ३० गते सोमबार
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    समाचार
    आयोजना कटौती गरी रु एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छः अर्थमन्त्री खनाल

    आयोजना कटौती गरी रु एक खर्ब स्रोत जुटाउन सकिन्छः अर्थमन्त्री खनाल

    नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ

    नवनियुक्त तीन मन्त्रीहरुको पद तथा गोपनीयताको शपथ

    इतिहास बोकेर फेरि उभिनेछ सिंहदरबार

    इतिहास बोकेर फेरि उभिनेछ सिंहदरबार

    चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

    चाडपर्वमा यातायात व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय

    प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित

    नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी

    [email protected]

    ०१०५२११७५,९८५११२०८५०

    जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२

    जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: .....

    हाम्रो टीम

    प्रधानसम्पादक : बद्रि अधिकारी
    कार्यक्रारी सम्पादक :
    ब्यबस्थापक :....
    कानूनी सल्लाहकार :.....
    बजार ब्यबस्थापक : .....

    साईट मेनु

    • Home
    • ई-पेपर
    • बिज्ञापन
    • शर्तहरु
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारेमा
    • समाचार
    • स्थानीय समाचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    © २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution