सरकारले लगातार दश वर्षदेखि सार्वजनिक गर्दै आएको तथ्य र तथ्याङ्कले चामलको परनिर्भरता अकासिएको पुष्टि हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा करिब रु २० अर्बको चामल आयात भएको थियो । १० वर्षपछि अर्थात् चालु आव ०७८/७९ को ११ महिना (जेठ मसान्त )सम्म आइपुग्दा सो अङ्कमा १५० प्रतिशतले वृद्धि भई झण्डै रु ५० अर्बको चामल, चामलजन्य कनिका र ढुटो आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
उक्त चामल नेपालमा भारत, चीन, भियतनाम, अमेरिका, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकबाट आयात भएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आयात भएका चामलमा ७० प्रतिशत मसिनो र बास्नादार चामलको हिस्सा पर्दछ । जुन चामल घरानिया परिवार र उच्चकोटीका होटलमा खपत हुने गरेको बताइन्छ ।
सरकारको आव २०७८/७९ को बजेट पुस्तिकाको बुँदा नं १०८ मा नेपाललाई आगामी पाँच वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरिएको थियो । त्यसो त, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत धानमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना लागू गरेको भए पनि परिणाम सकारात्मक देखिएन ।
आव ०६९/७० मा १४ लाख २० हजार ५७० हेक्टर जमिनमा खेती भई ४५ लाख चार हजार ५०३ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । एक हेक्टर जमिन भनेको २० रोपनी हो । सरकारी आँकडाअनुसार नेपालमा झण्डै ३१ लाख हेक्टर जमिनमा खेती हुन्छ जसमध्ये आधा जमिनमा धान खेती गर्न सकिन्छ तर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ मा सार्वजनिक गरेको कृषि गणनामा १० लाख हेक्टर जमिन बाँझो रहेको उल्लेख छ।
प्रत्येक १०/१० वर्षमा कृषि गणना सुरु हुँदै आएको छ । नेपालमा सातौँ कृषि गणना २०७९ साल वैशाख ६ देखि सुरु भई १९ गते सकिएको थियो । तर सो गणना सार्वजनिक हुन अझै सात महिना लाग्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अधिकारी हेमराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
यस अवधिसम्म आइपुग्दा कति खेतीयोग्य जमिन घडेरीकरण, खण्डीकरण वा नदीले कटान ग¥यो । त्यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क छैन ।
गत तीन आर्थिक वर्षदेखि हरेक सरकारले बजेटमार्फत जमिन बाँझो राख्न नदिन कडा कानुन ल्याउने बताउँदै आएका छ । कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । तर समयमा नै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकेकामा किसानले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् ।
आव २०७०/७१ मा ५० लाख ४७ हजार ४७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । सोही वर्ष १४ लाख ८६ हजार ९५१ हेक्टर जमिनमा धान खेती गरिएको थियो । सो वर्ष एक लाख ५५ हजार मेट्रिक टन धान मौज्दात थियो । सो वर्षदेखि लगातार मौज्दातमा शून्यता देखिएको छ ।
कृषियोग्य जमिनको चक्लाबन्दी, कबुलियती, सामूहिक र करार खेतीमार्फत धान उत्पादनको वृद्धि गरिने विषय उठान भएको छ ९६० आर्थिक वर्ष नाघिसकेको छ । प्रत्येक बजेट पुस्तिकामार्फत उक्त कुरा लेखिएको भए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको बताउछन्, वरिष्ठ धानबाली विशेषज्ञ लवप्रसाद त्रिपाठी ।
लगातारका दश वर्षमध्येमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै अर्थात् ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । तर सोही वर्ष रु ४५ अर्बको चामल आयात भएको छ भने त्यस वर्ष १४ लाख ७३ हजार ४७८ हेक्टर जमिनमा धान खेती भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि लगातार धान खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सो वर्ष १५ लाख ५९ हजार ४३६ हेक्टर जमिनमा धान खेती गर्दा त्यसको १९ वर्ष अर्थात् ०७८/७९ सम्म पुग्दा ८२ हजार ५८ हेक्टर जमिन घट्न गई १४ लाख ७७ हजार ३७८ हेक्टर जमिनमा धान खेती भएको छ ।
आव ०७२/७३ देखि ०७७/७८ सम्म अर्थात् छ वर्षको अवधिमा झण्डै रु दुई खर्बको चामल आयात भएको छ । आव ०७२/०७३ मा रु २५ अर्ब आव ०७३/७४ मा रु २४ अर्ब, आव ०७४/७५ मा रु २९ अर्ब आव ०७५/७६ मा रु ३४ अर्ब र आव ०७७/७८ मा रु ४५ अर्बको चामल आयात भएको थियो । सोही आव अर्थात् ०७२/७३ मा ४२ लाख ९९ हजार ७८, आव ०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार ३२७, आव ०७४/७५ मा ५१ लाख ५१ हजार ९२५, आव ०७५/७६ मा ५६ लाख १० हजार ०११, आव ०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार ८७८ र आव ०७७/७८ मा ५६ लाख २१ हजार ७१० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो ।
नेपालको जनसङ्ख्या झण्डै तीन करोड छ । सो सङ्ख्यालाई धान्न करिब ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । विज्ञहरु भन्छन्, “उत्पादन बढाउन चैते धान खेतीलाई बढावा दिनुपर्ने, समयमा मलखाद्य, बीउ बिजन र सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क० का पूर्ववरिष्ठ वैज्ञानिक डा भवप्रसाद त्रिपाठीले सिँचाइका ठूला आयोजनाको तदारुकताका साथ निर्माण, चार लाख हेक्टर जमिनमा वर्षे धान खेती, तराईका धानखेती हुने जग्गामा माछापोखरी खन्न रोक, वर्षे धान खेत गर्ने किसानलाई धान सुकाउने मेसिनको उपलब्धता हुने हो भने चामलमा आत्मनिर्भर हुन पाँच वर्ष पनि नलाग्ने बताउछन् । रासस
