कस्मेटिक सामग्रीमा लगाइएको अन्तशुल्क कर वृद्धिको विरोध, सुधार गर्न माग

काठमाडौं, ३० जेठ

नेपाल कस्मेटिक व्यवसायी संघले कस्मेटिक सामग्रीमा लगाइएको अन्तशुल्क कर वृद्धिको भत्सर्ना गर्दै खारेजको माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष ऋषिकेश तिमल्सिनाले राज्यले अझै पनि कस्मेटिक व्यवसायीलाई महत्व नदिई दोस्रो दर्जाको नागरिकझै व्यवहार गर्दै आएको भन्दै कस्मेटिक सामग्रीमा लगाइएको अन्तशुल्क कर वृद्धिको भत्सर्ना गरेका हुन् ।

‘राज्यले अझै पनि कस्मेटिक व्यवसायीलाई महत्व नदिई दोस्रो दर्जाको नागरिक झै व्यवहार गर्दै आएको सन्दर्भमा हामी सम्पूर्ण व्यवसायीहरू कस्मेटिक सामग्रीमा लगाइएको अन्तशुल्क कर वृद्धिको घोर भत्सर्ना गर्दछौं,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कस्मेटिक सामग्री विलासिताको सामान मात्र नभएर दैनिक उपभोग्य वस्तु हो भन्ने आमउपभोक्तामा विश्वासको वातावरण बन्दै गएका बेला आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि देशभरका कस्मेटिक व्यवसायीहरुले महत्वपूर्ण योगदान गरेको उनले जनाएका छन् ।

संघले सौन्दर्य सामग्री उत्पादनमा स्थानीय जडिबुटी प्रयोग गर्न मागसमेत गरेको छ । ‘स्वदेशमा खेर गई रहेको लाखौं जडिबुटी कस्मेटिक सामग्री उत्पादनको निम्ति प्रशोधन गरी प्रथामिकताका साथ उपयोगमा ल्याइनुपर्दछ। हामीले बाहिरी सौन्दर्य मात्र होइन, आन्तरिक सौन्दर्यमा पनि जोड दिनुपर्दछ । यस अर्थ नेपालमा सौन्दर्य सामग्री उत्पादनको निमित्त स्थानीय जडिबुटी प्रशोधन गराई व्यावसायलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाइनुपर्दछ,’ तिमल्सिनाले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

पछिल्लो समय कस्मेटिक व्यवसाय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मात्र हैन, प्रहरीका साथै विभिन्न समूहबाट पीडित भई पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

‘कस्मेटिक सामग्री स्याम्पु, सावुन, लोसन, फेस क्रिम, सावर जेल, सेन्ट, बडीस्प्रे, आफटर सेभ, सेभिङ क्रिम, ब्लेड, रेजर तथा नेपाली धर्म, सस्कृतिमा जोडिएको महिलाका शृङगार सामग्री नेल पालिस, लिपिस्टिक, चुरा, पोते, सिंदुर, काईयो, ऐना, जस्ता सौभाग्य सामग्रीलाई लगातार अन्तशुल्क लगाई भन्सार वृद्धि गरिनु तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीलाई विलासिताका वस्तुको रुपमा राखिनु हाम्रो परम्परा संस्कृति माथि सरकारको गिद्देदृष्टि हो भन्ने हाम्रो ठम्याइँ छ। अतः सरकार र प्रशासनको यस्तो रवैयाप्रति हामी घोर भर्सना गर्दछौ । साथै, सरकार र प्रशासनसमक्ष कस्मेटिक व्यावसायीहरुमाथि भएको अन्यायपूर्ण नीतिलाई तुरुन्त सुधार गरियोस भन्ने जोडदार मागसमेत गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।