प्रदेश कार्यालयबाटै सवारी लाइसेन्स, मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड विनियोजन

काठमाडौं, १५ जेठ ।

सरकारले आवेदन भरेको एक महिनामै परीक्षा लिने भएको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आवेदन भरेको एक महिनामै परीक्षा लिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएका हुन् ।

साथै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेश यातायात कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।