Logo
  • ई-पेपर
  • फुर्सदमा
  • समाचार
  • स्थानीय समाचार
  • खेलकुद
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • अन्तर्वार्ता
  • आर्थिक/बजार
  • फोटो ग्यालरी
  • भिडियो ग्यालरी
  • मनोरञ्जन
  • राजनीति
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • साहित्य
  • सुचना प्रविधि
  • स्वास्थ्य
© २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
Logo
२०८० आश्विन ६, शनिबार
आजको ई-पेपर
  • समाचार
  • अन्तर्राष्ट्रिय
  • आर्थिक/बजार
  • खेलकुद
  • मनोरञ्जन
  • राशिफल
  • विचार/लेख
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • साहित्य
  • खोज

खोजी गर्नुहोस

छनोट

यहाँ खालि कोठा भित्र प्रीतिमा लेखेको अक्षर लगाउनुहोस् |

प्रीतिबाट युनिकोडमा कन्भर्ट गरेको

  • युनिकोड
  • मिति रुपान्तरण
  • स्थानीय

लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउन मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य नगर्न माग

प्रत्यूष २६४ पटक पढिएको प्रकाशित मिति: २०७९ जेष्ठ ६, शुक्रबार (१ साल अघि)
लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउन मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य नगर्न माग

काठमाडाैं, ६ जेठ।

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक २०७५ लाई सङ्‍घीय संसद्‍बाट जस्ताकोतस्तै पारित गर्न नहुने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले माग गरेको छ ।

विद्येयकमा लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने भनिएको तर सबुत प्रमाणको रूपमा मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने समुदायका अगुवाहरूको माग छ ।

सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विद्येयकलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरूसँग परामर्श लिएर सरकारले विद्येयक पारित गर्न लाग्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवाहरूले मेडिकल रिपोर्ट चाहिने व्यवस्था नहटाइए त्यसले समस्या ल्याउने औंल्याएका छन् ।

क्‍वयेर युथ ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक रूक्सना कपालीले नागरिकतामा लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न चाहेमा चिकित्सकको सिफारिस ल्याउनुपर्ने भन्‍ने व्यवस्थालाई गलत बताइन् ।

‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्छौं हामी तर लिङ्‍ग परिवर्तन गरियो भने मात्रै लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउछ भन्‍नु त सिंगो मेरो शरीरमाथि राज्यको हस्तक्षेप हो’, काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा भनिन्, ‘राज्यले कुनै व्यक्तिको शरीरमाथि नियन्त्रण गर्न पाउँदैन ।’

लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नाम राख्‍न पाउनु संविधानप्रदत्त अधिकारको भएको उनको भनाइ छ । सोही कारण जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्रमा समेत लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न चाहेको बताइन् ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विद्येयकमा चाहेको अवस्थामा लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य हुने व्यवस्थालाई उनले ‘अनावश्यक झन्झट’ भनेकी छिन् ।

विद्येयकको दुईवटा दफा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको दृष्टिकोणबाट प्रस्तावित छ । दफा ८ (ख) को (२) मा लिङ्‍गको महलमा महिला पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान गरी नागरिकता दिनुपर्ने भन्‍ने नयाँ व्यवस्था उल्लेख छ ।

विद्येयककै दफा १७ को उपदफा (४) मा भने नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउने प्रावधान छ ।

नागरिकता लिए पनि लिङ्‍ग परिवर्तन गरी सोहीअनुसार लैङ्गिक पहिचानसहित नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छ । जसका लागि मेडिकल रिपोर्ट अनिवार्य चाहिने भनिएको छ ।
यही व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग रुक्सनाको हो ।

बीडीएसकी कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकालको पनि सोही माग छ । उनले त अझ विद्येयक संविधानको धारा १२ को मर्मविपरीत आएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

उनका अनुसार उक्त धारामा लैङ्गिक पहिचानका आधारमा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने उल्लेख छ ।

तर, विद्येयकमा चिकित्सकबाट प्रमाणीकरण अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिनुलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूको गोपनीयताको हक हनन् गर्ने प्रयासको रूपमा उनले लिएकी छिन् ।

उनले लिङ्‍ग परिवर्तन गर्दा शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने र धेरै खर्च लाग्‍ने बताइन् ।

‘लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न धेरै खर्च लाग्छ । त्यसरी लिङ्‍ग परिवर्तन गर्न चिकित्सक पनि नेपालमा उपलब्ध छैन । भारतलगायत देश जानुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘एकातिर अधिकार दिए जस्तो गर्ने र अर्कातिर लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता लिन बञ्‍चित गराउने देखियो ।’

उनले लैङ्गिक पहिचानको सहितको नागरिकता शल्यक्रिया नभई सम्बन्धित व्यक्तिको स्वअनुभूतिको आधारमा लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

‘क्याम्पियन फर चेन्ज’ का इसान रेग्मीले नागरिकता विद्येयकमा लिङ्‍ग परिवर्तन गरेको मेडिकल प्रमाणपत्र ल्याउनु भन्‍ने कुराले अन्तरलिङ्‍गी व्यक्तिलाई राज्यले महिला//पुरुषबाहेकको विविधितालाई नस्वीकारेको रूपमा अथ्र्याए ।

त्यस्तो व्यवस्थाले अन्तरलिङ्‍गी व्यक्तिहरूलाई नागरिकताको नाममा उसको लैङ्गिक अस्तित्व मेटाउने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे ।

‘मेडिकल प्रमाणपत्र दिँदा शल्यक्रिया गरेर लिङ्‍गको अस्तित्व नै मेट्नुपर्ने कुरा विद्येयकमा देखिन्छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीहरूमा नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्‍ने प्रतिबद्धताविपरीत छ’ रेग्मीले बताए ।

उनले सहज रूपमा चाहेको लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिनेगरीको व्यवस्था नागरिकता विद्येयकमा आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन आदेश दिए पनि विद्येयकमा सरकार ‘पूर्वाग्रही’ आरोप लगाएकी छिन् । उनले लैङ्‍गीक पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउने विषयलाई मुल मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरिन् ।

बीडीएस एण्ड फेडेरेसन अफ सेक्सुअल माइनरिज नेपालकी अध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले विद्येयकमार्फत सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मानव अधिकार उल्लङ्‍घन गर्न खोजेको भन्दै गुनासो गरिन् ।

उनले स्वघोषणाको आधारमा लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर नागरिकता पाउनुपर्ने बताएकी छिन् ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन र विकास मञ्‍चकी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गीता अर्यालले लिङ्‍ग परिवर्तन गरेर लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा देखिएको कानुनी जटिलता हटाउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिने बताएकी छिन् ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विद्येयक संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भइ सुझावसहित २ वर्षपछि संसद्‍मा प्रस्तुत भयो । हालसम्म विद्येयक विचाराधीन छ ।

उक्त विद्येयक पारित गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरिसकेका छन् ।

शुक्रबार गृहमन्त्री खाणसँगै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

संसद्को चालु अधिवेशनबाटै सरकारले विद्येयकलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा पारित गर्न चाहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
समाचार सम्बन्धि थप
  • अब संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि नै हो : मन्त्री शर्मा

    अब संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि नै हो : मन्त्री शर्मा

  • रेडक्रस धादिङद्धारा पहिरो विस्तापितहरुलाई सहयोग

    रेडक्रस धादिङद्धारा पहिरो विस्तापितहरुलाई सहयोग

  • Post Thumbnail

    एचआईभी एड्स र लैंगिक हिंसा सम्वन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम थाक्रेमा सम्पन्न

  • सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति

    सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति

  • प्रत्यूष ई-पेपर थप

    २०८० असोज ३ गते बुधबार

    २०८० असोज ३ गते बुधबार
    थप मितिका ई-पेपरहरु यहाँ भित्र
    समाचार
    अब संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि नै हो : मन्त्री शर्मा

    अब संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि नै हो : मन्त्री शर्मा

    रेडक्रस धादिङद्धारा पहिरो विस्तापितहरुलाई सहयोग

    रेडक्रस धादिङद्धारा पहिरो विस्तापितहरुलाई सहयोग

    Post Thumbnail

    एचआईभी एड्स र लैंगिक हिंसा सम्वन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम थाक्रेमा सम्पन्न

    सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति

    सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच सहमति

    प्रत्यूष नेटवर्क प्रा.ली. द्धारा प्रकाशित

    नीलकण्ठ नपा. ३ सुगमटोल धादिङबेशी

    [email protected]

    ०१०५२११७५,९८५११२०८५०

    जि.प्र.का. धा. दर्ता नं. ०६।०६१।०६२

    जि. हु.का. धा. दर्ता न. ०६।०६९।७०

    सूचना विभाग दर्ता नम्बर: .....

    हाम्रो टीम

    प्रधानसम्पादक : बद्रि अधिकारी
    कार्यक्रारी सम्पादक :
    ब्यबस्थापक :....
    कानूनी सल्लाहकार :.....
    बजार ब्यबस्थापक : .....

    साईट मेनु

    • Home
    • ई-पेपर
    • फुर्सदमा
    • बिज्ञापन
    • शर्तहरु
    • हाम्रो टीम
    • हाम्रो बारेमा
    • समाचार
    • स्थानीय समाचार
    • अन्तर्राष्ट्रिय
    © २०७९ प्रत्यूष Designed by: GOJI Solution
    0